नेपाली जनतालाई मननपर्ने तर नेतालाई मनपर्ने एमसीसी किन विवादित ?


२५ भाद्र २०७८, शुक्रबार

खबरटाईम्स– अमेरिकाले मिलिनियर कोरपोरशन च्यालेनज (एमसीसी) मार्फत नेपाललाई दिन लागेको पचास करोड डलर(करिब ५५ अर्ब रुपैया) सहयोगको चर्चा नेपालमा बिगत केहि समय यता व्यापक रुपमा छ ।

नेपालले विभिन्न मुलुकबाट अनुदान र ऋण रकमहरु लिदै आएको हो । तर अमेरिकाले नेपाललाई दिन लागेको उक्त रकमको भित्री उदेश्य भने फरक रहेको भन्दै नेपालमा एमसीसीको व्यापक बिरोध भैरहेको हो ।

हुनपनि अनुदान र ऋण रकम आवश्यक अनुसार सम्वन्धित राष्ट्रले अन्य राष्ट्रहरुसँग माग्ने वा लिने गर्दछ । तर यस एमसीसी माफर्त आउने उक्त अनुदान रकम भने नेपालले लिने भन्दा पनि अमेरिकाले व्यापक रुपमा दवाब दिएर नेपाललाई लिन बाध्य पारिएको भन्ने आम जनतामा रहेको छ ।

एमसीसीको पक्ष र विपक्षमा नेपालको राजनैतिक दल र नेता
२०७४ सालमा शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुदा नेपालको तर्फबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ततपश्चात बनेको केपी शर्मा ओलीको सरकारले पनि एमसीसी संसदबाट पास गराउन धेरै जोडबल गरेको थियो तर त्यो सम्भब भने भएन । अहिले पुनः शेर बहादुर देउवाको सरकारले एमसीसी पास गराउन लागि परेका छ ।

नेपाली जनता बिपक्षमा रहेको यस परियोजनामा विशेषत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबा खुलेर नै यसको पक्षमा लागेका छन र कुनै समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि खुलेर नै एमसीसीको पक्षमा लागेका थिए ।

यसको अलबा जसपाको नेता बाबुराम भट्टराईपनि यस सम्झौताको पक्षमा छन, भट्टराई कै पालादेखी एमसीसी परियोजनाको प्रकृया सुरु भएको थियो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकिकृत समाजबादीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल भने एमसीसी परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन ।

आखिर एमसीसी नेपालमा यतिधेरै विरोध हुनुको कारण के हो त ?
एक त अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको संविधानभन्दा माथी राखेर संसदबाट पारित गराउन खोजेपछि नेपाली जनताहरुले विरोध गरिरहेका छन ।
किनकी कुनैपनि परियोजनालाई स्वीकृत गराउन संविधानलाई निष्कृय बनाउन आवश्यक्ता नै पर्दैन ।

अर्को, अमेरिकाले आफ्नो जनताको सुरक्षा र चाहानालाई मात्र प्राथमिक्तामा राख्ने गर्दछ त्यसको प्रत्यक्ष उदारहण हो केहि वर्ष यता मध्य पुर्वमा लाखौ जना मर्ने गरी भएको अमेरिकी युद्ध ।

जुन नेपाली जनताले नजिकबाट नियाल्दै आएको हो । एससीसी पनि अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालय मातहतबाट नै संचालित छ र यस परियोजना मार्फत नेपालपनि कुनै समय रणभुमिमा परिणत हुने त होइन भन्नेमा  नेपाली जनता पक्कै सशंकित छन ।

साथै कुनै समय इस्ट इन्डिया कम्पनी नामबाट भारत छिरेको बेलायतले पुरै भारत कब्जा जमाएको पनि नेपालीहरुलाई अवगत छ ।

एमसीसी मार्फत नेपाल आउनु अमेरिकाको उदेश्य के ?
अमेरिका विशुद्ध नेपालको विधुतिय प्रश्रारण नाइन र हाइवे निर्माण को लागी मात्र यो परियोजना लिएर आएको भन्नेमा आम नेपाली जनता विश्वस्त छैनन ।

यसको प्रष्टै जवाफ नभएतापनि नेपाली विश्लेषकहरुले भने अमेरिका नेपालको जलश्रोत, युरेनियम र चीन विरुद्ध नेपालको भुमि प्रयोग गर्न पनि आएको हुनसक्ने आकलण गरेका छन ।

अन्तमा,

हालै अर्थ मन्त्रालयले विवादित विषयहरुको विभिन्न प्रश्नहरुकोबारे प्रष्ट पार्न माग गर्दै एमसीसीलाई पत्र पठाएको थियो र त्यसको जबाफ अमेरिकाले दिएतापनि उक्त सम्झौताको विवादित बुदाहरु संसोधन गर्न भने नसकिने भनेको छ ।

एमसीसी सम्झौताको धारा ७ मा एससीसी र नेपालको संविधान बाझिएमा एमसीसी सम्झौता लागु हुने भनेर प्रष्टसँग उल्लेख छ । जुन एमसीसीको एक मुख्य विवादित बुदा मध्ये एक हो ।

साथै एमसीसी परियोजना नेपाल सरकारको मातहतमा नरहनेगरी तयार गरिएको छ ।

जसले गर्दा एमसीसी सम्झौताको खारेजी वा विवादित बुदालाई संसोधन नगरि स्वीकार गरेमा नेपाललाई दुरगामी असर भने पक्कै पर्नेछ ।
यसको पछिल्लो उदाहरण हो भारतसँग नेपालले गरेको महाकाली सन्धी ।